मुलुकमा सैनिक शासन चाहियो । मुलुकले निकास नपाउने निर्वाचन गर्नुको कुनै अर्थ छैन व्यर्थ छ ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा केटाकेटीको भाँडाकुटी खेलजस्तो निर्वाचन गरेर मुलुकले पाउनुपर्ने निकास पाउँदैन । निर्वाचनमा लाग्ने खर्च दुरुपयोग हुन बाट रोक्न मुलुकमा अबको विकल्प सैनिक शासन र जंगे शासन नै हो । मुलुकमा एक पटक होईन पटकपटक दलीय व्यवस्था असफल भएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, ८८४ जना सांसदहरू र नेताहरूबाट प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दुरुपयोग भएको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको नाममा ८८४ जना सांसदहरू र नेताहरूबाट मुलुकलाई खोक्रो पार्ने र टाट पल्टाउने काम मात्र भयो ।

शेर बहादुर देउवा, बालकृष्ण खाण, पुष्प कमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र के.पी. शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले आ आफ्नो स्वार्थ र आफनो पारिवारिक स्वार्थ मात्र हेरे । समानुपातिक प्रणालीको नाममा श्रीमती, भाई, भतिज, बुहारी र नातागोताको नाम मात्र राख्ने गरे । समानुपातिक प्रणाली टीका लगाएर आए जस्तो हो विजय भएको भने होईन भन्ने बुझ्नुपर्छ तर शीर्ष नेताहरूले आफ्नो नातागोताहरुलाई सांसद बनाउन समानुपातिक प्रणाली ल्याएका हुन । वास्तवमा समानुपातिक प्रणालीमा इन्जिनियर, बौद्धिक, कानुनका ज्ञाता र विज्ञहरुलाई ल्याउनु पर्ने हो । हाम्रो मुलुकमा समानुपातिक प्रणालीको पनि दुरुपयोग भएको छ । यसकारण समानुपातिक प्रणाली र संघीयता छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्नुपर्छ ।

शेर बहादुर देउवा, पुष्प कमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र के.पी. शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताहरू मुलुक बनाउँछु भनेर मुलुक विकास निर्माण गर्न गएका हुन तर मुलुकलाई निकास दिने काम, मुलुक बनाउने काम र मुलुक विकास गर्ने कामहरुलाई थाँती राखेर झिनामसिना कुराहरू तर्फ मात्र लागे कहिले पशुपतिनाथ मंदिरमा हात हाल्ने, कहिले गुठी विधेयकमा हात हाल्ने, कहिले सैनिक संगठनको प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्न तर्फ लाग्ने, कहिले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाई निलम्बन गर्न तर्फ लाग्ने, कहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शमशेर जंग बहादुर राणालाई महाभियोग लगाई निलम्बन गर्न तर्फ लाग्ने र कहिले पत्रकार रवि लामिछाने माथि आरोप लगाउने शीर्ष नेताहरू नचाहिदो साना झिनामसिना कुराहरूमा अडकिएर सम्भव हुन्छ ? महाभियोग प्रमाणित र ठहर नहोस तर आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको कार्यहरू गर्न अनेकौं दाउपेच र षडयन्त्र रचिराख्ने यिनी नेताहरूको उपलब्धि नै यही छ । आफैलाई ठुलो बडा मान्ने शीर्ष नेताहरूबाट मुलुक बन्दै बन्दैन । यी शीर्ष नेताहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ । मुलुकमा अबको विकल्प नै सैनिक शासन र जंगे शासन हो ।

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिंदैन निर्वाचन पछि विद्रोहको संभावना देखिन्छ । मुलुकको वर्तमान पुरै प्रणाली खराब छ । मुलुकको पुरै प्रणालीमा नै खिया लागिसकेको अवस्था छ । मुलुकको पुरै प्रणालीलाई फेरबदल, ध्वस्त र सखाप नगरी कहिँ कतै कुनै निकायहरूमा सुधार आउने छैन मेरो विश्लेषण छ तर मुलुकमा खिया लागिसकेको पुरै प्रणालीलाई फेरबदल, ध्वस्त र सखाप गर्ने कसले ? र कुन शक्तिले हो ?

राजनीतिक पार्टीहरुका नेत्र बिक्रम चन्द बिप्लव, सी पी गजुरेल र मोहन वैध किरण लगायतका केही नेताहरूले मंसिर ४ गतेको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन त्यसैले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनले मुलुकले पाउनुपर्ने निकास पाउने छैन । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नेताहरूबाट निर्वाचन पछि पनि विद्रोह गर्ने संभावना प्रबल देखिन्छ । मुलुकमा एक पटक होईन । पटकपटक दलीय व्यवस्था असफल भएको अवस्था छ । मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले मुलुकमा निकास आउँदैन मात्र अनावश्यक रूपमा निर्वाचनको लागि राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग हुने भयो । बरु निर्वाचन ढिलो होस बहिष्कार गर्ने दलहरुका नेताहरूलाई समेत समेटेर मुलुकले निकास पाउने गरी निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । केटाकेटीको भाँडाकुटी खेलजस्तो निर्वाचन गरेर मुलुकले पाउनुपर्ने निकास पाउँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणाले नै गठबन्धनको सरकार बनाई दिएको हो भन्ने कुरा सबै नेपाली नागरिकहरु र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु समेत लाई थाहा छ कोही पनि अनभिज्ञ छैनन । गठबन्धनको सरकारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाएपछि महाभियोग लगाउने गठबन्धनको सरकार कसरी संवैधानिक छ ? यसकारण गठबन्धनको सरकार असंवैधानिक छ । असंवैधानिक सरकारले गराएको निर्वाचनले मुलुकमा निकास कसरी आउँछ भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो ।

मुलुक शेर बहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्प कमल दाहाल र के.पी. शर्मा ओली लगायतका नेताहरूको मात्र होइन सबैको हो । मंसिर ४ को निर्वाचनमा निर्वाचन बहिष्कार गरेका दलहरुलाई पनि सरकारले समेटेर निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने थियो । निर्वाचन बहिष्कार गरेका नेताहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिनका लागि वातावरण मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको साथै अन्य नेताहरूको पनि थियोे तर सकेनन दु:खद कुरा हो । निर्वाचन बहिष्कार गरेका दलहरूका नेताहरूले पाँच वर्ष सम्म चुप लागेर पक्कै पनि बस्ने छैनन होला ? विद्रोह गर्ने संभावनाहरु प्रबल छन । कतै हाम्रो मुलुकमा रहेको संसदीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था र मुलुकको पुरै प्रणाली नै खराब होइन भन्ने प्रश्न चिन्ह समेत खडा भएको छ । अब मुलुकमा रहेकोे संसदीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था र पुरै प्रणाली नै फ्याँक्नुपर्छ । अब मुलुकमा जंगे शासनको खाँचो छ ।

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि nepaleditor.com@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।