गण्डकी, १५ असार  :   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले तीनवटै तहका सरकारको अन्तरसम्बन्धले मात्र अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा पोखरामा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकका सहभागीलाई स्वागत गर्दै उहाँले अन्तरसम्बन्धले सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तीका लागि तीनवटै तहका सरकारको साझा प्रयास परिचालनको माग गर्ने बताउनुभयो ।

पछिल्लो समयमा सङ्घीयताविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने जोडतोडका साथ प्रयास भइरहेको बताउँदै उहाँले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशितालाई आत्मसात् गर्न नसकेका शक्तिको प्रहारको निशानामा प्रदेश तह रहेको आभाष भएको बताउनुभयो ।

अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सातै प्रदेशबीच अनुभव आदानप्रदान गर्ने, सबल पक्षलाई थप मजबुत बनाउँदै संस्थागत गर्ने र दुर्बल पक्षलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रदेशलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको छैटौँ वर्ष एवं दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा प्रदेशको नामकरण÷राजधानी तोकिनुका साथै प्रदेश सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका कार्य भएको र प्रदेशलाई आवश्यक निकाय÷सङ्घ संस्था निर्माण गरी काम हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय कानुन निर्माण नभएका कारण प्रदेश कानुन निर्माण हुन नसकेको भन्दै उहाँले संविधानतः प्राप्त एकल अधिकारका विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “प्रहरी समायोजन नभएकाले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न कठिनाइ भएको छ । जग्गा प्राप्तिको पनि समस्या छ ।”

कर्मचारी सरुवामा समन्वय नहुँदा आएका जटिलतालगायत विषयमा छलफल भई समाधानका उपाय पहिल्याइ सङ्घ र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्यलाई समन्वयकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश कानुनमा एकरुपता कायम गर्दै अन्तरप्रदेश कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा सहकार्य जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले प्रदेशको औचित्यबारे साझा धारणा निर्माण गर्न यो बैठक सफल हुने विश्वास लिइएको बताउनुभयो ।

समग्रमा राजनीतिक, कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले यसमा सङ्घीय सरकारले समन्वयका लागि नेतृत्वसहित मार्गदर्शन गर्नुपर्ने र सबै प्रदेश सरकार हातेमालो गर्नको लागि तयार रहेको र रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि nepaleditor.com@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।