पोखरा १५ असार : वडा तहमा हुने विवाद निरुपणका लागि नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । समाजमा हुने विवाद ठुलो बन्ने र त्यसले समाजमा नकारात्मकता सृजना गर्ने भएकाले विवादलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गरेर शान्ति र सद्भाव कायम गर्ने उदेश्यले न्यायिक समितिको अवधारणा संवीधानवाटै ल्याइएको हो ।

नेपालमा रहेका ७५३ स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिहरु रहेका छन् । समितिहरुले गर्ने न्यायिक सम्पादनवारे खासै प्रचार नहुदा प्रभावकारी बन्न सकीरहेको छैन ।

न्यायिक निरुपण सहज र सर्वसाधारणको समेत सहज पहुँचमा पु¥याउने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार अहिले न्यायिक समितिले पालिकामा काम गरिरहेका छन् । न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र यसको व्यवहारिक पाटोबारे विद्यालय तहदेखि नै यसको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले पोखरा महानगर न्यायिक समितिले अहिले महानगर भित्रका विद्यालयहरु र ज्येष्ठ नागरिकसंग न्यायिक कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको छ ।

सोहि कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका वडा नम्वर १ मा रहेको राष्ट्रिय माविमा ‘विद्यार्थीसँग न्यायिक समिति, प्रशिक्षण तथा अन्र्तक्रिया’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

पोखरा महानगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले कानूनले व्यवहारलाई नियमबद्ध पार्न सघाउने हुनाले कानून सबैले जान्नुपर्ने विषय रहेको बताइन्र । ‘ सद्भावपूर्ण समाजको निर्माणाका लागि समिति प्रभावकारी रहेको र यसले शान्ति, सद्भाव फैलिन्छ,’ उनले भनिन् ‘विद्यार्र्थीहरुका माध्यमबाट न्यायिक समितिलाई जनस्तर सम्म पु¥याउन सहज हुन्छ ।

गुरुङले कसैलाई पनि अन्याय हुन नहुने बताउदै न्यायमा सबैको समान पहुँचका लागि पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । तर, न्यायमा सबैको समान पहुँच पुग्नुपर्ने भए पनि कानून निर्मम हुने उनको भनाई थियो ।

कानूनबाट कोही पनि उम्किन नपाउने भएकाले सबैले कानूनबारे जानकार हुनुपर्ने बताउदै विद्यार्र्थीले अन्य विषयको ज्ञानसँगै कानूनको ज्ञान पनि लिन जरुरी रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष साहारा प्रधानले न्यायिक समितिले विद्यालयस्तरदेखि नै कानूनी चेतना फैलाउने अभियान थालेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । विद्यालयस्तरदेखि नै कानूनी ज्ञान भए विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक हुन सहज हुने धारणा ब्यत्त गरे । । प्रेस क्लब गण्डकीका अध्यक्ष एकराज गिरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामविक्रम राणा र प्रेस क्लब गण्डकीका सचिव गौरब त्रिपाठी र कोषाध्यक्ष राजु गिरीले बोलेका थिए ।

कार्यक्रममा न्यायिक समिति सदस्य कालिदास पोखरेलले न्यायिक समितिको गठन प्रकिया, समितिका अभिलेख संरक्षक राममणी अधिकारी र मेलमिलाप संयोजक सोम लम्सालले संवैधानिक व्यवस्था र अधिकार क्षेत्र बारे प्रशिक्षण गराएका थिए ।

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि nepaleditor.com@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।