गण्डकी, १५ असार  :   गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकका निष्कर्षसहितको साझापत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

बैठकपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले १७ बुँदे मागसहितको साझापत्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । साझापत्रमा नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकाले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न समस्या भएकाले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण भएका प्रदेशमा कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक/प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएकाले हाल प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने माग छ ।

सङ्घ सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरी सहमति नलिई कर्मचारी सरुवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकाले सङ्घबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेशको कानुन बमोजिम जनशक्ति प्रर्याप्त नहुँदासम्म सङ्घबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आआफ्नो प्रदेशभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालयमार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने साझापत्रमा भनिएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले सङ्घसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय सङ्घीय मन्त्रालयबाट सो प्रावधानको पालना नभएकाले प्रदेशका मन्त्रालयले ऐन बमोजिम सिधा सम्पर्क गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा सङ्घ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानुनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नपाएको र एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषय सम्बन्धित सङ्घीय कानुन नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकाले सङ्घ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानुन शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनःपरिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको सङ्घीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका कार्य गर्न, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिमा कानुनी समस्या रहेकाले प्रदेशले जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग छ । स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणवापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र प्रदेशअन्तर्गत राखेको भए पनि सङ्घ सरकारबाट ऐन र नियमावली बनाउदा सङ्घ सरकारकै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यसरी सङ्घ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानुनमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारी साधनको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवयेर सङ्घ सरकारको नियन्त्रणमा रहेकोले प्रदेशवाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन नसकिएको निष्कर्ष निकाल्दै यससम्बन्धी सफ्टवयेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन आवश्यक भएको भनिएको छ । साथै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९) लाई तत्काल खारेज गरी साविकमा भइ रहेको व्यवस्थापकीय कार्य यथावत गरिनुपर्ने साझापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएका आयोजनामा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने मुख्यमन्त्री बैठकको माग छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजनाभित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसीमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धीजस्ता विषयहरु मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

प्रदेशलाई सशर्त अनुदानतर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा सङ्घ सरकारमा फिर्ता लगिदा काम सुरु भएका आयोजना अलपत्रपर्ने र काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भएकाले सङ्घीय बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोक्न माग गरिएको छ । सशर्त तर्फको बजेट आवश्यक ठाउँमा लैजान रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशमा प्रदान गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको वार्षिक न्यूनतम परिमाण ऐनमा नै स्पष्ट गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सवारी साधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषय भए पनि सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नहुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त हुन नसकेकाले ट्राफिक जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सचित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेशभित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका रहनुपर्ने साझापत्रमा उल्लेख छ ।

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि nepaleditor.com@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।